ग्वालियर जिले में आबादी भूमि के स्वामित्व अधिकार अभिलेखों की रजिस्ट्री की तैयारी गांव स्तर पर शुरू हो गई है। इसके लिए हितग्राहियों की ई-केवाईसी और भूखंड की लैंड लिंकिंग का काम जारी है।

शनिवार को समूदन, चिरूली, मसूदपुर, टिकटौली, बाजना, भगेह, रिछारीकला और सुपाट सहित अन्य गांवों में मैदानी शासकीय कर्मचारियों ने ई-केवाईसी की। इस काम में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, तहसील कर्मचारी तथा स्थानीय युवा और नागरिक सहयोग कर रहे हैं।

खास बातें

  • गांवों में मैदानी कर्मचारी कर रहे ई-केवाईसी
  • समग्र आईडी और भूखंड की लैंड लिंकिंग अनिवार्य
  • स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क सरकार वहन करेगी

रजिस्ट्री से पहले ये प्रक्रिया जरूरी

अभियान के तहत रजिस्ट्री के लिए आबादी भूखंड की लैंड लिंकिंग और आवेदक की समग्र आईडी से ई-केवाईसी अनिवार्य है। भूमि स्वामी की आधार ई-केवाईसी और लैंड लिंकिंग भूलेख एप या पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

आवेदन और अभिलेख निष्पादन की प्रक्रिया ‘सारा’ मोबाइल एप पर संचालित होगी। इसके बाद पंजीयन अधिकारी ‘संपदा’ एप पर विलेख का पंजीयन करेंगे।

नागरिकों से नहीं लिया जाएगा पंजीयन शुल्क

निजी स्वामित्व अधिकार अभिलेखों का पंजीयन निःशुल्क किया जाएगा। नागरिकों से स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

अभियान का उद्देश्य पंजीकृत संपत्ति के आधार पर हितग्राहियों के लिए ऋण लेना आसान बनाना है। पंजीयन पूरा होने के बाद नागरिक गृह निर्माण, व्यवसाय, कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे।